ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧਨਾਡ ਭੋਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ 1.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਭੋਂ ਮਾਫੀਆ ਧਨਾਡ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 23-24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ 20 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਪਟ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ/ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਦਖੋਰ/ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ (ਧੂਰੀ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਭਗ 28 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਧਨਾਡ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
