ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8,02,493 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਜੂਨ 2025 ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 9.45 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
