
ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ 28 ਅਪਰੈਲ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ਼ੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਕਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ;
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ ਐੱਸ ਰਿਆੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182, 199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉੰਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰ ਨਹੀੰ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ;
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ ਐੱਸ ਰਿਆੜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182, 199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ-ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ
ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉੰਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰ ਨਹੀੰ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।