ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸਓਪੀ) ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।’’
