ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਹਸਮੁੱਖਭਾਈ ਵਰਮਾ ਸਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 68 ਹੇਠਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 2011 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2005 ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾੲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 68 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 200 ਵਿਚੋਂ 135.5 ਤੇ 148.5 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
