ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪਰੈਲ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।’
