ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ/ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023’ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮਈਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਰਾਜਾਜੀ (ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ), ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
