ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ/ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਤੇ ਜਿਊਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰਾ ਭੱਟ ਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 31, 2021 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5,54,034 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 4,25,069 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
