
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ/ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂਹ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ