ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ, 2023: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 163 ਰੁ. (7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਮਤ C 2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
