ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
