ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ₹ 31.87 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਹਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
