ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023: ਦਾਗੀ/ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ; ਨਾਂਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰੋ; ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਣਕ ਦੀ 75 ਤੋਂ 100% ਯਾਨੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ 33% ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50000 ਤੋਂ 55000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਵੰਡਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂਓਂ-ਥਾਂਈਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
