ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਜੂਨ, (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 1-1-2016 ਤੋਂ 30-6-2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, 1-1-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਾਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ੁਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜੱਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200/- ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰੁਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ੳੇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਪੈਨਸ਼ਨਰ 24-25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਜੱਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋ 02 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
