ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਦੀ ਦਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਡੇਢ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
