ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਣਚੁਣੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
