ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬੇਹਦ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੌਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿੰਗਾਇਤ ਤੇ ਵੋਕਾਲੀਗਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?’ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੌਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1971 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੱਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।’ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
