ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023: ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ/ਤੂਫ਼ਾਨ/ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕਲ, ਅਜੀਤਵਾਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ), ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ), ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਪੱਟੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ), ਧਬਲਾਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ), ਧੂਰੀ ਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ), ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਬੁਢਲਾਡਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ), ਜੈਤੋ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ), ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਤਲਵੰਡੀ ਫੁੰਮਣ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਹੰਡਿਆਇਆ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੱਥੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 12, 13, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰੇਲ-ਜਾਮ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਟੋਆਂ: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।
