ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 31 ਅਗਸਤ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਜੀਹਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਪਈਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੋਟੋ : ਅਜ਼ਮੇਰ
