ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ/ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ (ਐੱਮਵੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
