ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ 12 ਵਿਅਕੀਤਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 827 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰੀਟ ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
