ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਸੇੇਮ ਦੀਞਾਨਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰੈਵਨਿਊ ਬੈਂਚਜ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਲੇਬਰ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 9276 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 6375 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 14,62,14,056 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ 191 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ, 120 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 130 ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 14 ਕੇਸ ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਪੀ.ਧੀਰ, ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈਡਕੁਆਟਰ) ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਵਿਓਮ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
