ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਸੰਗਰੂਰ, 9 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗ਼ਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੌੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਲ਼ੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆ ਤੇ ਪੇੰਡੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆ ‘ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰੈਲੀਆ, ਜਾਗੋਆਂ, ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰੀ ਵਧਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਪਰਮਜੀਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਘਰਾਚੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
