ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਦਸ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ, ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
