ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 17 ਮਈ, 2023: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੋ-ਵਰਕੀ, ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਸਿੰਘਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ‘ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ – ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਹਿਰੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ
ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁੰਮਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
