ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ (habeas corpus) ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ (AAP) ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਝੂਠੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, “ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ” ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ” ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਨੀ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
