ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ//ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
