ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ‘ਬਨਾਵਟੀ ਵਿਸਥਾਰ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ (Untenable) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।”
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1816 ਦੀ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਖਨਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰ੍ਹਾ 1954 ਤੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਰੂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੂ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਕੋਣ (Trijunction) ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਗੋਰਖਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
