ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਈ/ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
