ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ, 2023: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਠਾਠ , ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ।
