ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ 1994 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ (ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਅਪੀਲ’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ‘ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ’ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਜੀਤੂ ਨੈਨਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।